निराशा उन्मुख केपी कार्यकाल

मंसिर ०७० मा दोस्रो संविधानसभा चुनाव भएयताको अवधिमा एमाले नेता एवं हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एवं राज्यको कार्यकारी जिम्मेवारीका लागि तीन पदमा प्रतिस्पर्धा गरे । एमाले संसदीय दलको नेताका लागि, नवौँ महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षका लागि र ३ असोजमा संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीका लागि । यी तीनै जिम्मेवारीका लागि ओलीले राजनीतिका यस्ता महारथीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्‍यो, जो उनीभन्दा अगाडि नै संसदीय दलको नेता, पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । ओलीको सौभाग्य नै मान्नुपर्छ, तीन प्रधानमन्त्रीलाई एकपछि अर्काे चरणमा पराजित गरेर उनी सिंहदरबारमा सत्तासीन हुन पुगे । सुशील कोइरालालाई पराजित गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको पनि तीन महिना पुग्नै लागेको छ । माघ पहिलो सातासम्ममा उनी प्रधानमन्त्री भएको पनि एक सय दिन पुग्नेछ । 

तर, ओली यस्तो असहज अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनेका छन्, जसलाई अरू प्रधानमन्त्रीलाई जस्तो काम सिक्ने नाममा तीन महिना वा सय दिनको अवधि बिताउने छुट छँदै छैन । जस्तो : उनी प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले लगाएको नाकाबन्दी तेस्रो सातामा प्रवेश गर्दै थियो । प्रधानमन्त्री हुनासाथ मधेसविरोधी व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको भन्दै संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मधेसी मोर्चाले सीमाकेन्द्रित आन्दोलन पनि उग्र बनायो । अघिल्लो दिनसम्मको सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी हुने निर्णय गर्‍यो । यस्तो स्थितिमा निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो जिम्मेवारी हुन्थ्यो– मधेस आन्दोलनबाट सिर्जित समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्ने र कूटनीतिक माध्यममार्फत भारतले लगाएको नाकाबन्दीको अन्त्य गर्ने । भूकम्पपीडितलाई राहत दिने र पुन:निर्माणको काम थाल्ने मुख्य जिम्मेवारी त ओलीको काँधमा छँदै थियो ।अघिल्तिर ठूलठूला चुनौती र समस्या भए पनि ओली शक्तिहीन थिएनन्, छैनन् । व्यवस्थापिका–संसद्को बहुमत उनको साथमा थियो, अझै छ ।

 प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि पनि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति मात्र होइन, व्यवस्थापिका–संसद्को सभामुख–उपसभामुखसमेत सत्तारुढ दलकै पोल्टामा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष सरकारप्रति जनताको अपार समर्थन हो, जुन भारतीय नाकाबन्दीले सिर्जना गरिदियो । इन्धनको जति ठूलो हाहाकार र कालोबजारी भए पनि भारतीय नाकाबन्दीका कारण यो स्थिति सिर्जना भएकाले जनता सरकारविरुद्ध सडकमा ओर्लेका छैनन् । बरू, सरकारलाई नै साथ दिइरहेका छन् । त्यसो भए ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा चाहिँ किन सफल हुन सकिरहेका छैनन् ? विगतमा गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री हुँदा प्रशंसा बटुल्न सफल थिए उनी । तर, प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको कार्यकाल हेर्दा उनी विगतको त्यो छवि कायम राख्ने दिशातर्फ उन्मुख देखिन्नन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् गगन थापा भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीका रूपमा साढे दुईमहिने कार्यकालमा सफल गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री भन्ने उहाँको छवि अब मेटिएको छ । कार्यशैली हेर्दा अब उहाँले केही गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्नु नै बेकार छ ।

Labels: News