ओलीको विकल्प खोज्ने दिल्ली रोडम्याप

उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र तराई–मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूको दिल्ली भ्रमणपछि देशले राजनीतिक निकास पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, दिल्ली पुगेर नेताहरू फर्के पनि काठमाडौंमा तराई–मधेसको समस्या समाधान गर्ने सूत्र अझै भेटिएको छैन । बरु, तरार्ई–मधेसको आन्दोलनसँगै सरकारको विकल्पबारे ध्यान केन्द्रित हुँदै छ । दिल्लीले नेताहरूलाई आफ्नो आँगनमा स्वागत गरेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमाथि गृहकार्य थाल्न सन्देश दिएको छ । घोषित रूपमा तराई–मधेस दलका नेताले सरकारको विषयलाई अगाडि ल्याएका छैनन्, तर, भित्रभित्र यो सरकारबाट समस्याको हल नहुने तर्क आन्तरिक रूपमा सार्न थालेका छन् ।

 दिल्लीबाट फर्केका एक मधेसी नेताका अनुसार दिल्लीले ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प सोचिसकेको छ । ‘यो सरकारको विकल्पबारे दिल्लीले सोचिसकेजस्तो बुझिन्छ । यसका लागि उसले विपक्षी कांग्रेसमार्फत सरकारमाथि दबाब बनाउने रणनीति अगाडि सारेको बुझिन्छ ।’ उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालका सचेतक दिलनाथ गिरिले दिल्लीको चासो काठमाडौंमा व्यक्त गर्न थालिसकेका छन् । थापा दिल्लीबाट फर्केलगत्तै सचेतक गिरिले ‘सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र यस्तै अवस्था रहे माघपछि सरकारमा नबस्ने’ चेतावनी दिइसकेका छन् । ढिलोचाँडो सरकारबाट बाहिरिने वातावरण राप्रपा नेपालले दिल्लीकै योजनामा अगाडि सारेको राजनीतिक उच्चस्रोतहरू बताउँछन् । आफ्ना सचेतकको अभिव्यक्तिका विषयमा राप्रपा नेपालले औपचारिक टिप्पणी नदिएर गिरिको भनाइमार्फत जुनसुकै बेला पनि सरकारबाट बाहिरिन सक्ने संकेत दिएकै छ । पछिल्लोपटक कांग्रेसले सरकारलाई असहयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । राजनीतिक मामलाका जानकार यसलाई ओली सरकारको विकल्पमा दिल्लीको रोडम्याप ठान्छन् ।

 कांगे्रसले आफ्नो पार्टी सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण विधेयक संसद्बाट एकैसाथ पारित गराउनुपर्ने माग राखेको छ । मधेसी मोर्चाले संशोधन प्रस्तावमा असहमति जनाएको छ । तर ऊ पुनर्निर्माण विधेयक पारित गर्न तयार भएको छ । पुनर्निर्माण विधेयक पारित गर्न नदिएको भनेर कांग्रेसको आलोचना पनि भएको छ । कांग्रेसले यो विधेयक पारितसँग प्राधिकरणको नेतृत्वमा बार्गेनिङ गरेको देखिन्छ । मधेसी नेताले असहमति राखेको संशोधन विधेयकसँग पुनर्निर्माण विधेयक पारित गर्न दिने कांग्रेसको नीतिले तराई–मधेसको आन्दोलन र भूकम्पपीडितको समस्यालाई एउटै ठाउँमा राखेर हेरेको देखिन्छ, यी दुवै बिल्कुलै फरक कुरा हुन् । भिन्दाभिन्दै कुरालाई एउटै अडानमा राखेर कांग्रेसले या त सत्तारुढ दलसँग प्राधिकरणको नेतृत्वमा बार्गेनिङ गरिरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ, या त उसले सरकारलाई असहयोग गरेर चाँडो विकल्प खोज्दै छ भनेर लिनुपर्ने हुन्छ । राजनीति उच्च स्रोतहरू भन्छन्, ‘दिल्लीकै योजनामा कांग्रेसले सरकारको विकल्प खोज्न सुरु गरिसकेको छ ।

Labels: Political