१९ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका चर्चित नेता एवं राजनीतिक चिन्तक प्रदीप गिरीले कांग्रेसभित्र ‘गुट’ हैन, ‘गिरोह’ मात्रै रहेको तर्क गरेका छन् । अनलाइनखबरसँगको विशेष कुराकानीका क्रममा कांग्रेस नेता गिरीले ‘गुट’ र ‘गिरोह’को परिषाभा, विशेषता र फरकहरुको समेत यसरी व्यख्या गरे-
नेपाली कांग्रेसको संस्कृतिमा किसुनजी हुँदा पनि गुट थियो, गणेशमानजी हुँदा पनि गुट थियो, वीपी हुँदा पनि गुट थियो । भारतमा गान्धीजीको पालामा पनि गुट थियो । अहिले अमेरिकामा रिपक्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीमा गुट छ । यो आफूमा खराब होइन, डेमोक्रेटिक प्रोसेसकै विस्तार हो ।एउटा शब्द छ ‘गिरोह’ । कांग्रेसमा गुटको ठाउँ गिरोहले लिएको छ । गिरोह भनेको उही चक्रे मिलनको गिरोह, जसमा कसैले चक्रे मिलनलाई च्यालेन्ज गर्यो भने ‘उठाओ बन्दुक, ओर लगाओ निसाना’ भन्दैन ? अहिले कांग्रेसमा गिरोहवादी प्रवृत्ति एकदमै बलियो भएर गएको छ । गुटका नाममा गिरोह बन्दैछ ।
गिरोह भएपछि न त विचार हुन्छ, न मूल्य हुन्छ, न मान्यता हुन्छ । कांग्रेसमा यो कसरी सुरु भो भन्नुभन्दा पहिले गिरोहको परिभाषा बुझ्नुस् ।
गुण्डाहरुको ग्याङ हुन्छ नि । काठमाडौंमा चरी काण्ड, घैंटे काण्ड, चक्रे मिनल भन्ने छ नि, उनीहरु पनि त्यसै ग्याङ चलाउँदैनन् । ८/१० जना, ५०/६० जना मान्छे लिएर हिँड्छन् । मैले धेरै वर्ष पहिले ग्याङमा आधारित हिन्दी फिल्म कम्पनी भन्ने हेरेको थिएँ । हिन्दुस्तानका नामुद गुण्डाहरुको जीवनमा आधारित छ त्यो ।
जब एउटा समूह जीवनमूल्य र विचारधाराबाट निरपेक्ष रहेर आफ्नो स्वार्थको अभिवृद्धिका लागि काम गर्न थाल्छ, त्यसको चरित्र राजनीतिक हुँदैन, जसरी गिरोहको पनि चरित्र राजनीतिक हुँदैन ।
गिरोह कुनै अर्थमा पार्टी र गुटभन्दा फरक हो । किनभने गिरोहमा राजनीति हुँदैन, विशुद्ध तत्कालिक लाभका लागि बनेको समूह हुन्छ । जस्तो-एउटा विजनेश ग्रुप हुन्छ । कर्पोरेट कम्पनीलाई त तपाई पोलिटिकल मान्नुहुन्न, विशुद्ध नाफाका लागि बनेको हुन्छ र कानुनसम्मत हुन्छ ।
गिरोह-ग्याङ कसरी बन्छ ? त्यो गैरकानुनी ढंगले कमाउनका लागि ।
गिरोह र राजनीतिमा फरक के हुन्छ भने निश्चित राजनीतिक समझदारीका साथ लाग्दा हामी त्यसलाई पार्टी भन्छौं । कांग्रेसले बुझेको भए पनि नबुझेको भए पनि, कांग्रेसका नेताहरुले पढेको भए पनि नपढेको भए पनि, डेमोक्रेटिक सोसलिज्म भनेको हुनाले कांग्रेसमा लागेको हो ।
बहुदलीय जनवाद भनेकाले एमाले र जनयुद्ध र जनवाद भनेकाले माओवादी भएको हो । त्यो जब सिद्धिँदै जान्छ, गिरोह बन्छ ।
कांग्रेसमा गिरोहको सुरुवात
यो गिरोह गिरिजाबाबुका पालामा सुरु भएको थियो । गिरिजाबाबु हाट्टहुट्ट गर्ने काम बडो गर्न थाल्नुभएको थियो । त्यसको अवशेष कांग्रेसमा छ, यो सबैभन्दा अपशोचको कुरो हो ।
गिरिजाबाबुले कहिल्यै पार्टीमा सैद्धान्तिक कुरा राख्नुभएन । आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउँदा त्यसका मूल्य र मान्यता के छन् हेर्नुभएन । त्यसैले गिरिजाबाबुले जुनसुकै पार्टीका मान्छेलाई आमन्त्रण गर्नु भो । उहाँलाई मद्दत गर्ने मान्छे कट्टर कम्युनिष्टलाई पनि ल्याउनुभो । पञ्चायतका मान्छेलाई पनि ल्याउनुभो । नाम भन्दा ठीक हुँदैन । एक से एक गुण्डाहरु ल्याउनुभो । किनकि उहाँलाई पार्टीमा बलियो बन्नुथियो । किसुनजीले एउटा पनि संदिग्ध चरित्रको मान्छेलाई पार्टीमा ल्याउनुभएन । यसरी पार्टी विस्तारै गिरोहमा परिणत हुँदै गयो ।
गुट स्वाभाविक, गिरोह अफसोच !
दुनियाँमा कुनै यस्तो राजनीतिक पार्टी हुँदैन, जसमा गुट नहोस् । जुन सामाजिक प्रक्रियाले पार्टी बन्छ, त्यही सामाजिक प्रक्रियाले गुट बन्छ । पार्टी कसरी आउँछ समाजमा ? राजा महेन्द्रले पार्टीका विरुद्ध के आरोप लगाउँथे ? यिनीहरुले आफ्नो पार्टीको हित हेर्छन्, देशको हित हेर्दैनन् भन्दै उनले पार्टी र देशलाई बझाएका थिए । दलगत स्वार्थ मात्र हेर्छन् भन्ने भाषा प्रयोग गरेका थिए । हुन पनि हो जस्तो लाग्छ, किनकि मेरो पार्टी भन्छु म ।
तर, तपाई नबिर्सनुस्, पार्टीले मेरो पार्टी, मेरो सिद्धान्त, मेरो कार्यक्रम भन्दा उसले त्यसै मुलुकका लागि कार्यक्रम र सिद्धान्त बनाएको हुन्छ । पार्टीको रणनीति र कार्यनीति हुन्छ ।
हामी पार्टीमा लाग्ने भनेको पार्टीका लागि मात्रै होइन । ठीक त्यस्तै एउटा पार्टीमा पनि दुईवटा लाइन हुन्छन् । उदाहरणका लागि माओवादीमा यो शब्द बडा प्रचलनमा छ, दुई लाइनको सघर्ष । त्यसैले पहिले पार्टी बन्छ । के भनेर बन्छ ? कांग्रेस र कम्युनिष्ट । त्यसपछि त्यही कांग्रेस र कम्युनिष्टमा के भनेर झगडा हुन्छ ? (जो हाम्रो कांग्रेस पार्टीमा भर्खर भएको छ) कम्युनिष्टसँग कस्तो सम्वन्ध राख्ने ? कम्युनिष्टको झगडा कांग्रेससँग कस्तो सम्वन्ध राख्ने भनेर हुन्छ । मुलुककै भविश्यलाई लिएर पार्टीभित्र विभाजन हुन्छ र त्यसलाई गुट भनिन्छ ।
गुट पनि पार्टीकै रुप हो । पार्टी व्यवस्था बन्द गर्नुस्, गुट बन्द हुन्छ । पार्टी व्यवस्था राख्नुस्, गुट रहन्छ । पार्टी व्यवस्था समाजबाट आएको हुन्छ । समाजमा भोटको अधिकार भएपछि एउटा मान्छेले कति जनासँग भोट माग्न सक्छ र ? एक लाखको घरदैलोमा जान सक्दैन । त्यसैले पार्टी चाहियो ।
गिरोह र गुटमा के फरक हुन्छ भने पार्टी बन्छ विशुद्ध बैचारिक आधारमा । कार्यक्रम, कार्यनीति र रणनीतिको समझमा । गुट बन्छ त्यही रणनीति र कार्यनीतिमा भएको मतभेदलाई लिएर । अथवा बन्नुपर्छ । गुट र गिरोहमा क्षीण अन्तर हुन्छ ।
गिरोहमा राजनीतिको बहस हुँदैन । लुटी ल्याउने, भुटी खाने -डकैती गर्ने र बाँडीचुँडी खाने) हुन्छ । त्यहाँ पनि हल्का हुँदोहोला, झ्यालबाट छिर्ने कि ढोकाबाट भनेर बहस त हुन्छ होला ।
गिरोहमा अर्को ‘क्वालिफाइङ फ्याक्टर’ हुन्छ, त्यो गुटको सदस्यता गिरोहको नेताको कृपामा हुन्छ । पार्टीेको सदस्यता त त्यसरी हुँदैन । विधिवत विधानका आधारमा हुन्छ । त्यसैले हाम्रो नेपाली कांग्रेस पार्टीको अहिलेको रोग गुट होइन, गिरोहको हो ।
२००६ को चैत ३० गते। तत्कालीन राणा शाशनविरुद्ध लड्न एउटा समूह कलकत्ताको टाइगर सिनेमा हलमा जम्मा भयो। तत्कालीन नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको विषेश सम्मेलनमा सहभागी हुन भारतमा निर्वासनमा बसेका बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, देवव्रत परियारसहितको सक्रियातामा उक्त सम्मेलन हुन लागेको थियो। सम्मेलनमा एक वर्षअघिमात्रै सुवर्णशमशेरको पहलमा गठन भएको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेससँग एकीकरण गर्ने मुख्य एजेन्डा थियो। अन्ततः राणा शासनविरुद्ध क्रियाशील यी दुई पार्टी एकीकरण भए । प्रजातन्त्र ल्याउन संघर्ष गर्ने कार्यदिशा सम्मेलनले पारित गर्यो। सम्मेलनबाटै त्यति बेला भारतमा बसेर नेपालको निरंकुश राणा शासनविरुद्ध अभियान थालेका कलकत्ताको गोरखा कांग्रेस र वनारसको नेपाली छात्र संघ पनि सम्मिलित भयो।एकीकृत नेपाली कांग्रेसलाई सुरुमा डिल्लीरमण रेग्मीले नेतृत्व गरे। तर, लगत्तै नेतृत्वमा पुगे मातृकाप्रसाद कोइराला।
बीपी, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्णशमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र रुद्रप्रसाद गिरी पार्टीको संस्थापकका रूपमा विभिन्न विभागको संयोजकका रूपमा सक्रिय भए।२००७ सालमा मातृकाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको दुई वर्षमै कांग्रेसको नेतृत्व बीपी कोइरालाको काँधमा आयो।
२०१२ सालमा वीरगन्जमा भएको छैटौं अधिवेशनबाट सुवर्णशमशेर पार्टी सभापति निर्वाचित भए । त्यसको दुई वर्षपछि २०१४ सालमा विराटनगरमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट फेरि पार्टीको नेतृत्व बीपी कोइरालामै पुग्यो।
त्यसपछिको पञ्चायती शासनमा कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन नै भएन। २०३९ साउन ६ गते बीपीको निधनपछि कांग्रेसको नेतृत्व कार्यवाहकका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले लिए। त्यसपछि २०४८ मा भएको महाधिवेशनबाट भट्टराई पार्टी सभापति चयन भए।
२०५३ मा पोखरामा भएको महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालामा पुग्यो । उक्त अधिवेशनमा गिरिजाप्रसादले पार्टीमा नातावाद हावी गरेको र मनोमानी ढंगबाट पार्टी चलाएको भन्दै सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले महाधिवेशन नै बहिष्कार गरे। २०५३ पछि भएका तीन महाधिवेशनमा सुरुका दुईमा गिरिजाप्रसाद र उनको निधनपछि उनका भाइ सुशील नेतृत्वमा पुगे!कोइराला परिवारभित्र नेतृत्वका लागि अग्रसर भएका बीपीपुत्र शशांक र गिरिजाप्रसादकी छोरी सुजातामा पनि संगठन हाँक्ने कौशल देखिँदैन। उनीहरू कोइरालाको लिगेसी समातेर कांग्रेस नेतृत्वमा जान लालायित देखिन्छन् तर बदलिँदो परिस्थिति, नयाँ पुस्ता र आधुनिकीकरणसँग जुध्न उनीहरूको पारिवारिक लिगेसीले मात्रै सम्भव छैन। कोइराला परिवारभित्रै शेखरमा केही वैचारिक र सांगठनिक कला देखिन्छ। तर, उनी सुशीलको पार्टी नेतृत्वमा लैजाने लिस्टमा छैनन्।
झन्डै पाँच दशक नेतृत्वमा राख्न सफल भएका कोइराला परिवारबाट के अब कांग्रेस नेतृत्व 'सिफ्ट' होला त ? ‘परिवार, जात, त्यागले मात्रै अब पार्टी चल्दैन भन्ने आमकार्यकर्ताको भावना छ', कांग्रेसका अर्का पुराना नेता तीर्थलाल श्रेष्ठले भने, 'लोकतन्त्रको रक्षा गरी समतामूलक समाजतर्फ अघि बढ्ने गरी आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासको एजेन्डा समाउन क्षमतावान् नेतृत्व कांग्रेसमा हुनुपर्छ।'
कांग्रेसमा अब पुरानो पुस्तालाई नयाँ पुस्ताले 'रिप्लेस' गर्दैछ। २०४६ को प्रजातन्त्र बहालीपछि जन्मिएकाहरू पार्टी राजनीतिमा बढी छन् ।


यसले गर्दा पनि कोइराला परिवारको लिगेसीबाट राजनीतिक सुरक्षा पाइरहने सम्भावना अब कमजोर हुँदै गएको छ।
यो महाधिवेशनपछि दोस्रो पुस्ता होइन, तेस्रो पुस्ता पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने देखिन्छ।पार्टीभित्र कोइराला परिवारको कब्जाबाट नेतृत्व बाहिर लैजान वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल सक्रिय भएका छन्।
उनीहरूले पार्टीलाई एउटा जात र परिवारको कब्जाबाट बाहिर लगेर सबै जाति, समुदाय र क्षेत्रको पार्टीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै पार्टी आधुनिक र विचारप्रधान बनाउनुपर्ने एजेन्डा अघि सारेका छन्।
पछिल्लो समय झन्डै साढे पाँच वर्ष नेतृत्व गरेको सुशीलको कार्यक्षमताको यो महाधिवेशनमा समीक्षा हुनुपर्ने आवाज बलियो हुँदै गएको छ।पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री दुवैमा असफलताको आरोप सुशीलले खेप्नु परेको छ। राष्ट्रपति हुने सहज बाटो छोडेर पछिल्लो समय पराजित प्रधानमन्त्री बनेका सुशील कोइराला परिवारभित्रै पार्टी नेतृत्व राखिराख्ने रणनीतिका कारण कांग्रेस कमजोर भएको बुझाइ धेरैको छ। 'आधुनिक लोकतन्त्रसँगै कोइरालाको लिगेसी कांग्रेसमा कमजोर हुँदै गएको छ', सिंहले भने, 'पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवार बनेर कांग्रेसलाई आफ्नै परिवारभित्र राख्ने सुशीलको रणनीति आमकार्यकर्ता तहसम्म छताछुल्ल भएको छ। यसले कोइराला वंशको नेतृत्वबाट कांग्रेसलाई अन्त्य गर्ने सम्भावना बढाएको छ।'
‘बीपी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नेता थिए। उनमा विचारका साथै संगठन गर्ने क्षमता र कार्यकर्तालाई आकर्षण गर्ने कला थियो' , श्रेष्ठले भने, 'त्यो स्तरको नेतृत्व त्यसपछि कांग्रेसमा विकास हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो।'
गिरिजाप्रसाद कोइरालामा विचारशून्यता भए पनि संगठन आफ्नो कब्जामा राख्ने कौशल भने थियो। समकालीन राजनीतिज्ञहरूमा भन्दा गिरिजाप्रसादमा राजनीतिक ट्याक्टिस र तिकडम गर्ने क्षमताका कारण उनी बाँचुन्जेलसम्म पार्टी र मुलुकको नेतृत्व उनकै वरिपरि घुमेको थियो। सुशील कोइरालामा भने वैचारिक र राजनीतिक चतुर्याइँ दुवै देखिँदैन।
माघ, काठमाडौं । पाँच र छबुँदे प्रस्ताव आदान प्रदान गरेका प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चा सहमतिको विन्दु खोज्न जुटेका छन् ।
सोमबार बालुवाटारमा बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा मधेसी मोर्चाले अघि सारेको छबुँदे प्रस्तावबारे छलफल भएको छ । तीन दलका नेताहरुले मोर्चाको प्रस्ताव सहमतिको आधार बन्न सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
तर, अहिले नै निर्णय गर्ने अवस्था नभएको भन्दै थप छलफल गर्न तीन दल र मधेसी मोर्चाको कार्यदललाई दिइएको छ । एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले भने-पहिलो पटक मधेसी मोर्चाले लिखित प्रस्ताव ल्याएको छ । यो धेरै सकारात्मक छ ।’
मोर्चाको प्रस्तावमा केके गर्ने भन्नेबारे थप छलफल आवश्यक भएको तीन दलको निष्कर्ष छ ।
यस्तो छ मोर्चाको छ बुँदे प्रस्ताव
मधेसी मोर्चाले आइतबारको कार्यदलको बैठकमा छबुँदे प्रस्ताव राखेको थियो । स्रोतका अनुसार मोर्चाको अघि सारेको छबुँदा मध्ये केहीमा तीन दलले सहमति जुनाउन सकेका छैनन् ।
प्रस्तावको पहिलो बुँदामा मधेसी मोर्चाको ११ मागलाई सम्बोधन गर्न सीमांकन हेरफेर गनर्ेे र त्यसका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ । यस्तो संयन्त्रले राज्य पुनःसंरचना आयोग, समिति र सम्वाद समितिमा आएका प्रस्तावहरुलाई आधारमा मान्ने दोस्रो प्रस्ताव छ ।
तेस्रोबुँदामा राजनीतिक संयन्त्रले दिएको प्रतिवेदन निश्चित दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । चौथो बुँदामा संयन्त्रको टीओआर प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने लगायत छन् भने संयन्त्रलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने मोर्चाको प्रस्ताव छ ।
पाँचौबुँदेमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषय उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार मधेसी मोचाले प्रत्येक प्रदेशलाई न्यूनमत ५ सिट राखेर बाँकी जनसंख्याका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल संविधानमा सबै प्रदेशबाट समान प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ ।
मधेसी मोर्चाको छबुँदेको अन्तिम बुँदामा मधेसमा भएको आदोन्दालनका क्रममा घटनाको छानविन गर्न न्यायीक आयोग गठनको विषय छ । आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई सहिद घोषणा, घाइतेको उपचार लगायतका विषयलाई पनि मोर्चाले यसमा अघि सारेको छ ।
कहाँ मिल्न बाँकी ?
यसअघि तीन दलले सीमांकनबारे निर्णय गर्न संयन्त्र गठनसहित पाँचबुँदे प्रस्ताव गरेका थिए । तीन दलको प्रस्ताव अनुसार सीमांकनबारे निर्णय गर्न संयन्त्र गठनका लागि मधेसी मोर्चा सहमत भएको छ ।
यस्तो संयन्त्रलाई बैधानिकता दिन संसदबाट दुई तिहाइले अनुमोदन गर्ने वा संविधानमा अनुसूचीमा राख्ने बहस भइरहेको छ । तीन दलले संसदले अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
तर, मधेसमा दुई प्रदेश हुन्छ भनेर अहिले नै उल्लेख गर्न प्रमुख दलहरु सहमत भएका छैनन् । उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई भन्यो-‘यसमा मधेसी मोर्चा पनि लचिलो हुने देखिन्छ । विन-विन (दुवैले जित्ने) सहमतिको सन्देश दिने भाषा खोज्न सकिन्छ र त्यसमा प्रयत्न भइरहेको छ ।’
तीन दलले मोर्चाले अघि सारेको छबुँदको पहिलो नम्बरमा पनि भाषिक परिमार्जन खोजेको छ । तर, नेताहरुले मधेसी मोर्चा लचिलो भएकाले आएकाले सहमति जुट्ने दाबी गरेका छन् ।
आइतबार संसदको बैठक १ बजे बोलाइएको छ । त्यसअघि नै सहमतिको प्रयास हुने बताइएको छ ।
देश बाहिरबाट नाकाबन्दी गरेर भारतले नेपालको घाँटी अँठ्याइरहेको छ । अनि देशभित्र संसद चल्न नदिएर कांग्रेसले सरकारको घाँटी अँठ्याइरहेको छ । भूकम्पले थला परेको मुलुकको पुनर्निर्माण बेवारिसे छ । आठ महिना बित्न थाल्दा एउटा पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्न सकेको छैन । दाताले दिएको रकम अलपत्र परेको छ । लामो समयसम्म मधेसी दलले संसद् अवरुद्ध गरेका थिए । तर, मानवीय कारण देखाउँदै उनीहरुले पुनर्निर्माण विधेयक पारित गर्न सहमति जनाएपछि खास्टोले छोपेको बिरालोले म्याउँ गरेको छ ।
वास्तवमा मधेसी दलहरुलाई उचाल्नमा कांग्रेसको भूमिका रहेछ भन्ने प्राधिकरण विधेयक पारित हुन नदिनका लागि अहिले आफैँ अग्रमोर्चामा आएर उसले संसद् अवरुद्ध गरेबाट पुष्टि हुन्छ ।
अहिलेका घटनाक्रमहरुमा भारत र नेपाली कांग्रेसको अघोषित कार्यगत एकता देखिन्छ । आयतमा निर्भर अर्थतन्त्र ठप्प पारेर भारतले केही गर्न नदिने अनि संसदबाट विधेयक पारित गर्न नदिएर कांग्रेसले केही गर्न नदिने सहमति भएजस्तो देखिएको छ ।
सहमतिविपरीत प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन लडेर रक्षात्मक भएको कांग्रेसलाई यसको मूल्य पनि सस्तो पर्ने छैन । कांग्रेसमा देशप्रति चिन्ता भएको तमाम नेता, कार्यकर्ता छन् । यसरी आरोप लगाउँदा उनीहको चित्त पक्कै पनि दुख्छ । तर, अहिलेको वास्तविकता यसभन्दा भिन्न छैन ।
‘मलाई त्यही केटी चाहिन्छ’को शैलीमा कांग्रेसले मलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी गोविन्द पोखरेल नै चाहिन्छ भनेर अडान लिइरहेको छ । भइरहेको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसमेत गुमाउन तयार कांग्रेस एउटा सीइओका लागि किन सती जान लागेको होला ? कांग्रेस बेलाबेलामा सबैलाई लोकतन्त्रको पाठ पठाउन खुब मन पराउँछ, लोकतन्त्रको प्रमाणपत्र आफैँबाट जारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।
अनि दुनियाँको कुन लोकतन्त्रमा सरकारी कार्यकारी पदमा प्रतिपक्षको मान्छे नियुक्त हुन्छ ?
प्रतिपक्षले नीतिगत रुपमा कुरा उठाउन सक्छ, त्यसमा अवरोध गर्न सक्छ । तर, कुनै व्यक्तिका बारेमा यति चर्को अडान लिएर विधेयक नै पारित हुन दिन्न भन्दा उसलाई भन्दा देख्नेलाई नै लाज भइसकेको छ ।
कांग्रेसको अडान हेर्दा लाग्छ, प्राधिकरण ऐनमै यसको सिइओ सुशील कोइरालाका टाढाका नाता पर्ने, यसअघि योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेको, त्यसअघि बैकल्पिक ऊर्जाको कार्यकारी निर्देशक भइसकेको, प्यूठान जिल्ला निवासी पोखरेल थरको व्यक्ति हुनुपर्नेछ भनेर लेख्नुपर्छ । कांग्रेसमा प्रशस्तै बुद्धिजीवी छन्, देशप्रति चिन्ता भएका नेता छन् । पार्टीले यसरी हिलोमा मुख जोत्दा उनीहरु किन बोल्दैनन् ? के मुलुकको पुरानो पार्टी सुशील कोइराला नामक अयोग्य र कांग्रेसलाई बद्नाम गरेर विदा हुन लागेको बृद्ध मानिससँगै सकिन लागेको हो र ?
उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र तराई–मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूको दिल्ली भ्रमणपछि देशले राजनीतिक निकास पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, दिल्ली पुगेर नेताहरू फर्के पनि काठमाडौंमा तराई–मधेसको समस्या समाधान गर्ने सूत्र अझै भेटिएको छैन । बरु, तरार्ई–मधेसको आन्दोलनसँगै सरकारको विकल्पबारे ध्यान केन्द्रित हुँदै छ ।
दिल्लीले नेताहरूलाई आफ्नो आँगनमा स्वागत गरेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमाथि गृहकार्य थाल्न सन्देश दिएको छ । घोषित रूपमा तराई–मधेस दलका नेताले सरकारको विषयलाई अगाडि ल्याएका छैनन्, तर, भित्रभित्र यो सरकारबाट समस्याको हल नहुने तर्क आन्तरिक रूपमा सार्न थालेका छन् ।
दिल्लीबाट फर्केका एक मधेसी नेताका अनुसार दिल्लीले ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प सोचिसकेको छ । ‘यो सरकारको विकल्पबारे दिल्लीले सोचिसकेजस्तो बुझिन्छ । यसका लागि उसले विपक्षी कांग्रेसमार्फत सरकारमाथि दबाब बनाउने रणनीति अगाडि सारेको बुझिन्छ ।’
उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालका सचेतक दिलनाथ गिरिले दिल्लीको चासो काठमाडौंमा व्यक्त गर्न थालिसकेका छन् । थापा दिल्लीबाट फर्केलगत्तै सचेतक गिरिले ‘सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र यस्तै अवस्था रहे माघपछि सरकारमा नबस्ने’ चेतावनी दिइसकेका छन् । ढिलोचाँडो सरकारबाट बाहिरिने वातावरण राप्रपा नेपालले दिल्लीकै योजनामा अगाडि सारेको राजनीतिक उच्चस्रोतहरू बताउँछन् । आफ्ना सचेतकको अभिव्यक्तिका विषयमा राप्रपा नेपालले औपचारिक टिप्पणी नदिएर गिरिको भनाइमार्फत जुनसुकै बेला पनि सरकारबाट बाहिरिन सक्ने संकेत दिएकै छ ।
पछिल्लोपटक कांग्रेसले सरकारलाई असहयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । राजनीतिक मामलाका जानकार यसलाई ओली सरकारको विकल्पमा दिल्लीको रोडम्याप ठान्छन् ।
कांगे्रसले आफ्नो पार्टी सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण विधेयक संसद्बाट एकैसाथ पारित गराउनुपर्ने माग राखेको छ । मधेसी मोर्चाले संशोधन प्रस्तावमा असहमति जनाएको छ । तर ऊ पुनर्निर्माण विधेयक पारित गर्न तयार भएको छ । पुनर्निर्माण विधेयक पारित गर्न नदिएको भनेर कांग्रेसको आलोचना पनि भएको छ । कांग्रेसले यो विधेयक पारितसँग प्राधिकरणको नेतृत्वमा बार्गेनिङ गरेको देखिन्छ । मधेसी नेताले असहमति राखेको संशोधन विधेयकसँग पुनर्निर्माण विधेयक पारित गर्न दिने कांग्रेसको नीतिले तराई–मधेसको आन्दोलन र भूकम्पपीडितको समस्यालाई एउटै ठाउँमा राखेर हेरेको देखिन्छ, यी दुवै बिल्कुलै फरक कुरा हुन् । भिन्दाभिन्दै कुरालाई एउटै अडानमा राखेर कांग्रेसले या त सत्तारुढ दलसँग प्राधिकरणको नेतृत्वमा बार्गेनिङ गरिरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ, या त उसले सरकारलाई असहयोग गरेर चाँडो विकल्प खोज्दै छ भनेर लिनुपर्ने हुन्छ । राजनीति उच्च स्रोतहरू भन्छन्, ‘दिल्लीकै योजनामा कांग्रेसले सरकारको विकल्प खोज्न सुरु गरिसकेको छ ।
केही जिल्लाहरुको भ्रमण गरेर राजधानी फर्किएकी कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले केही नेताहरुले पार्टीलाई उल्टो बाटो हिँडाएर जनतामा बदनाम गराइरहेको आरोप लगाएकी छन् ।
भूकम्पबाट ध्वस्त संरचनाहरुको पुननिर्माणसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न नदिनु पार्टीको ठूलो भूल भएको भन्दै नेतृ कोइरालाले यसबाट कांग्रेस बदनाम भएको बताइन् । ‘यो के भइरहेको हो मैले बुझ्न सकेकी छैन, बाहिर जनताबीच कांग्रेस ड्यामेज भइरहेको छ । भूकम्पपीडित जनतामाथि कांग्रेसले अपराध गरेको आरोप आइरहेको छ ।
’
आफू दुई दिनसम्म संसद बैठकमा गए पनि कांग्रेसले किन प्राधिकरण विधेयक पेश हुन दिएन भन्ने बुझ्न नसकेको कोइरालाको भनाइ छ । ‘हाम्रो नेतृत्व पूरै असफल भएको छ, कसले निर्णय गर्ने, कसले निर्देशन दिने भन्ने थाहै हुन छाडेको छ’ कोइरालाले भनिन् ।
भूकम्पपीडितहरु खुला आकासमुनि बाँच्न बाध्य भइरहेका बेला प्राधिकरण सम्बन्धी ऐन पारित नगर्नु उनीहरुको पीडामाथि नूनचूक छर्ने काम भएको कोइरालाले बताइन् ।
कांग्रेसले संविधान संशोधन विधेयकसमेत सँगै पेश हुनुपर्ने भनेर लिएको अडानको पनि कोइरालाले बिरोध गरिन् । सीमांकनमा कुरा नमिलेसम्म अहिले संविधान संशोधन गर्न आवश्यक नरहेको उनले प्रष्ट पारिन्
‘संविधान संशोधन किन गर्ने ? समावेशी समानुपातिक यो संविधानमै छ,जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र भनिएकै छ, मधेशी मोर्चाको माग सीमांकनमा हो, यसको कुरा नमिली संशोधन विधेयक किन चाहियो ?’ कोइरालाले प्रश्न गरिन् ।
आफू एक सातासम्म मध्य र सुदूरश्चिमको भ्रमण गर्न जाँदा कार्यकर्तामा कांग्रेस नेतृत्वप्रति घोर निराशा पाएको र पार्टी जनताबीच बदनाम भएको अनुभव गरेको कोइरालाले सुनाइन् ।
उनले भनिन्- हिजो सुशील दाइले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएर ठूलो गल्ती गर्नुभयो, आज प्राधिकरण विधेयक पेश हुन नदिएर झन् ठूलो गल्ती भइरहेको छ, यो कांग्रेसलाई सिध्याउने खेल हो ।
१३औँ महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसमा नेताहरूले गुट परिवर्तन गर्ने सिलसिला बढेको छ । विशेषतः पार्टी पदाधिकारी बन्न र आफ्नो केन्द्रीय स्तरमा अहिले रहेको अस्तित्वलाई अर्को कार्यकाल पनि यथावत राख्नलाई नेताहरू आफूअनुकूल हुने गुटमा पुग्न दौडाहामा लागेका हुन् । संस्थापनबाट देउवा पक्षमा जान तयारी गर्नेहरू स्थायी रूपमा दुई गुट रहेको कांग्रेसमा वर्तमान सभापति सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेको संस्थापनबाट वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको देउवा गुटमा जान नेताहरू खुट्टा उचालेर बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । संस्थापनमा पदाधिकारीका आकांक्षी धेरै भएपछि पद पाउने सम्भावना न्यून देखेर नेताहरूले आफ्नो पद सुरक्षित गर्नका लागि त्यो तयारी गरेको अनौपचारिक रूपमा बताउने गरेका छन् ।
१२औँ महाधिवेशनमा खुला २५ सिटमध्ये १५औँ नम्बरमा केन्द्रीय सदस्य जितेर सभापतिको सिफारिसमा केन्द्रीय समितिबाट पारित गरी मनोनित महामन्त्री बन्न सफल कृष्णप्रसाद सिटौला अहिले महामन्त्री बन्नका लागि अनेक तिकडम रचिरहेका छन् । उनले सभापति कोइरालालाई आफूलाई प्रत्यक्षतर्फको महामन्त्रीको उम्मेदवार नबनाएमा क्याम्प परिवर्तन गर्ने चेतावनी दिइसकेको कोइराला निकट स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार सिटौलाले नेता देउवासँग निरन्तर रूपमा भेटघाट गरिरहेका छन् । भेटमा उनले कि आफूलाई महामन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने, त्यो गर्न नसक्ने भए विकल्पका रूपमा संसदीय दलको नेता बनाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने प्रतिबद्धता जनाए महाधिवेशनमा सभापतिमा आफ्नो पूर्णरूपमा सहयोग रहने बताउँदै आएको स्रोत बताउ“छ ।
उनी मात्रै होइन, १२औँ महाधिवेशनमा संस्थापनबाट प्रत्यक्षतर्फ महामन्त्री जितेका प्रकाशमान सिंह पनि अहिले ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा छन् । संस्थापन तर्फबाट आफूले कुनै पद नपाउने अवस्थामा देउवा पक्षमा गएर भए पनि कुनै न कुनै पदमा रहिरहने रणनीति बुन्न सिंह तल्लिन रहेको उनी निकट स्रोतले बतायो । तर, सिटौलाजस्तो सिंह बार्गेनिङ नै सुरु गर्न थालिनसकेकोे स्रोत बताउ“छ । १२औँ महाधिवेशनमा सिंह देउवा पक्षबाट संस्थापनमा आएर महामन्त्रीको उम्मेदवार बनेका थिए । उनी फुटेको कांग्रेस एक भएपछि बनेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा उपसभापति थिए । त्यस्तै, गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी सुपुत्री सुजाता पनि ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा छन् । अघिल्लो महाधिवेशनमै पदाधिकारीको दाबी गरेकी उनले अहिले जुन पक्षबाट पदाधिकारी पाइन्छ, त्यही पक्षमा रहने खुलमखुला बताउँदै आएकी छन् । केही दिनअघि उनले एउटा कार्यक्रममा वर्तमान सभापति सुशील कोइराला सभापतिको उम्मेदवार नबनेमा आफू सभापतिको उम्मेदवार बन्ने बताएकी थिइन् ।
उनको त्यो घोषणा पदाधिकारी बन्नका लागि बाटो खुला गर्ने बार्गेनिङ रहेको नेताहरूको बुझाइ छ । पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसी पनि संस्थापन गुटबाट देउवा गुटमा जान तयार भएर बसेका छन् । नेता देउवासँग उनले आफूलाई महामन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको देउवा निकट स्रोतले बतायो । कांग्रेसको नर्सरीको रूपमा रहेको भ्रातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीति सुरु गरेर कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पुगेका संस्थापन निकटस्थ धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी र गगन थापा पनि देउवा पक्षमा जाने लगभग निश्चित रहेको उनीहरू निकटस्थ स्रोत बताउँछ । गुरुङ नेवि संघका पूर्वअध्यक्ष हुन भने थापा र भण्डारी पूर्वमहामन्त्री हुन् । यी सबै नेता केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद समेत हुन् । विधानतः सभापतिले मनोनयन गर्न पाउने केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका केशवकुमार बुढाथोकी पनि देउवा पक्षमा पुगेको चर्चा महाराजगन्जमा चल्ने गरेको छ । देउवा छोडेर संस्थापनमा आउन तयारी गर्नेहरू नेता शेरबहादुर देउवालाई छोडेर संस्थापन गुटमा आउनका लागि पनि नेताहरूले लबिङ सुरु गरेका छन् । १२औँ महाधिवेशनमा देउवा प्यानलबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार बनि पराजित भएका विमलेन्द्र निधि संस्थापनमा आउने लगभग पक्का भएको निकट स्रोत बताउँछ । उनी संस्थापनका तर्फबाट महामन्त्रीको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार बन्ने चर्चा महाराजगन्जमा चल्ने गरेको छ । १३औँ महाधिवेशनमा वर्तमान सभापति सुशील कोइराला पुनः सभापतिको उम्मेदवार बन्ने र उनको प्रस्तावक निधि बन्ने कोइराला निकट कांग्रेसी बताउँछन् । १२औँ महाधिवेशनमा देउवाको प्यानलबाट कोषाध्यक्ष जितेकी चित्रलेखा यादव पनि संस्थापनमा भित्रिएकी छन् । त्यस्तै, भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भई जेल जीवन व्यतित गरेर निस्केका नेता खुमबहादुर खड्का पनि महामन्त्रीको उम्मेदवार बनाएमा आफूले संस्थापनको उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने सूचना सभापति सुशील कोइरालासमक्ष पुर्याएको निकटस्थ स्रोतले बतायो ।
उनी कांग्रेसमा कार्यकर्तामाझ लोकप्रिय नेताको रूपमा परिचित छन् । साथै, उनले हिन्दू धर्मको वकालत गर्दै हिँडेका छन् । त्यस्तै, नेता देउवाका हनुमान र सुदूरपश्चिमकै भए पनि को बढी निकट भन्ने विषयमा खटपट हुँदा पानी बाराबारको स्थितिमा रहेका रमेश लेखक र एनपी साउदमध्ये एकजना संस्थापनमा आउनका लागि बार्गेनिङमा रहेको बताइन्छ । किनकि, दुवै एउटै कञ्चनपुर जिल्लाका र इगोको लडाइँमा रहेकाले अब एकै स्थानमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । संस्थापन भने देउवा पक्षीय नेता बालकृष्ण खाँडलाई संस्थापनमा तान्नका लागि प्रयास गरिरहेको छ । ०४६ सालको जनआन्दोलनका बेला नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष र ०६२÷६३ को जनआन्दोलनताका तरुण दलको दुई कार्यकाल अध्यक्ष रहेका खाँड जनाधार भएका नेताका रूपमा परिचित छन् । तर, उनी संस्थापनमा आइहाल्ने सम्भावना भने कम रहेको स्रोत बताउँछ । ठूला जिल्लाका नेतृत्वकर्ता देउवातिर लोयल कांग्रेसमा जिल्ला सभापति प्रभावशाली मानिन्छ । त्यसमाथि मुलुकको राजधानी रहेको काठमाडौं र कांग्रेसको विरासत बोकेको जिल्ला मोरङ कांग्रेसका लागि महत्त्वपूर्ण जिल्लाका रूपमा छन् । १२औँ महाधिवेशनमा दुवै जिल्लामा संस्थापनको उम्मेदवार भनेर सभापति जितेकाहरू अहिले देउवासँग लोयल देखिएका छन् ।
काठमाडौं सभापति भीमसेनदास प्रधान र मोरङ सभापति अमृत अर्याल नेता देउवासँग निकट देखिएका हुन् । प्राध्यापक संघका सभापति समेत भइसकेका प्रधान काठमाडौंकै बासिन्दा प्रकाशमान सिंहसँगको इगोका कारण देउवा गुटमा पुगेका हुन् । काठमाडौं कांग्रेसमा प्रकाशमान र प्रधानको छुट्टाछुट्टै गुट छ । मोरङका अर्याल भने विशेषतः मोरङका नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल, महेश आचार्य, सुजाता कोइराला, डा. शेखर कोइराला र आमोद उपाध्याय रहँदासम्म संस्थापनबाट नेता बन्न नसकिने निष्कर्षका साथ देउवासँग नजिकिएको स्रोत बताउ“छ । यता, सोलुखुम्बु सभापति आङगेलु शेर्पा केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीका कारण देउवा क्याम्पमा पुगेका छन् । सोलु कांग्रेसमा केसी र शेर्पाको पानी बाराबार छ, जसकारण क्रियाशील सदस्यताको पनि विवाद रहेको छ । त्यस्तै, ओखलढुंगा सभापति प्रदीप सुनुवार पनि कांग्रेसका पूर्वसभापति बालकृष्ण दाहालका कारण संस्थापनसँग चिढिएर देउवा क्याम्पमा पुगेका छन् । तर, देउवालाई सहयोग गर्ने जिल्ला सभापतिहरू संस्थापन निकट हुन खोजेको पाइएको छैन । १२औँ महाधिवेशनमा देउवालाई छोडेका थिए हस्तीहरूले नेता देउवाले ०५८ सालमा पार्टी फुटाउँदा सहयोग गरेका हस्तीहरूले ०६४ मा फुटेको पार्टी एक भएपछि पहिलोपटक भएको कांग्रेसको १२औँ महाधिवेशनमा घात गर्दै संस्थापनमा प्रवेश गरेका थिए । तत्कालीन उपसभापति प्रकाशमान सिंहसहितका कम्तीमा आधा दर्जन केन्द्रीय सदस्यले देउवालाई लात हान्दै संस्थापनमा भित्रिएका थिए । यसरी भित्रिनेमा बलबहादुर केसी, दीपकुमार उपाध्याय, डा. नारायण खड्कालगायत थिए । १२औँ महाधिवेशनमा देउवा गुटबाट चुनाव लडी केन्द्रीय सदस्य जितेका डा. मीनेन्द्र रिजाल पनि अहिले संस्थापन निकट छन् ।
काठमाडौं– नेकपा माओवादीका महासचिव विप्लवले संविधान निर्माणमा देखिएको आन्तरिक अन्तरविरोधको नाजायज फाइदा उठाएर भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेको भन्दै मधेसीको अधिकारको लागि भएको आन्दोलनमा समेत भारतीय सहयोग रहेको वीरगञ्ज घटनाले पुष्टि भएको बताएका छन् । biplab
उनले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आन्दोलनहरुमा भारतले अनावश्यक सरोकार राखेको कुरा सोमबार बीरगञ्जमा घटेको घटनाले पुष्टि गरेको बताएका हुन् । मंगलबार वीरगञ्जमा भएको प्रदर्शनमा एक भारतीय आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो ।
विप्लवले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘ आन्दोलनहरुबाट नाजायज फाइदा उठाएर अहिले भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको छ । यति मात्र नभएर यी आन्दोलनहरुमा भारतले अनावश्यक सरोकार राखेकोकुरा कार्तिक १६ गते बीरगञ्जमा घटेको घटनाले पुष्टि गरेको छ । संविधान निर्माणमा देखिएको आन्तरिक अन्तरविरोधको नाजायज फाइदा उठाएर भारतले लगाएको नाकाबन्दीले अहिले सिंगो नेपाल आक्रान्त बन्न पुगेको छ ।’
विप्लवले नेपालमा नाकाबन्दी गरेर भारतले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै हस्तक्षेपको मात्रालाई झनै बढाउने दाउपेच गरिरहेको बताएका छन् ।
नाकाबन्दी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्मत नरहेको भन्दै बरु नाकाबन्दी भुपरिवेष्ठित देशको विशेषअधिकार, राष्ट्रसंघीय सम्मेलनबाट पारित कानुन, विश्व व्यापार संगठन कानुन, नाकाबन्दीपछि भएको पारवहन सन्धि, नेपाल–भारत दुई पक्षीय व्यापार सन्धि, एसियाली महादेशको कानुन, सार्कको सदस्यताको हैसियत र स्वतन्त्र बजारको सुनिश्चितता गर्ने बिमस्टेक कानुन विपरित रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
भारतको नाकाबन्दीपछि देश र जनताको जनजीवन असाध्यै कष्टकर बनेको अवस्थामा पनि सरकारले समस्या समाधानको लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै उनले आलोचना समेत गरेका छन् ।
विप्लवले भनेका छन्, ‘देशका जनता यो नाकाबन्दीले भएको अभाव र त्यसले पारेको प्रताडन र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचाईप्रति यहाँका शासकहरुले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । अहिले भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट पैदा भएको यो संकटपूर्ण घडिको मोचनको कुनै विकल्प पनि खोजेको छैन । विकल्प खोजेपनि झारा टार्ने काम मात्र गरेको छ । ’
भारतसँग भएका सबै असमान सन्धी सम्झौतालाई खारेल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अगाडी भनेका छन्, ‘ भारतसँगको खुला सीमामा नियमन गर्न, प्रवेश अनुमति पत्र लागु गर्न, न्युनतम पनि अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्न, श्रम इजाजत पत्र लागु गर्न र सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा बल परिचालन गर्न पार्टी माग गर्दछ ।’
विप्लवले सरकार निर्माण र तराई मधेशमा चलेको आन्दोलन कुत्सित भावनाबाट प्रेरित भई नाकाबन्दी लगाउने, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खलल पु¥याउने भारतको सबै देशभक्त शक्तिले एक भएर प्रतिरोध गर्न समेत आह्वान गरेका छन् ।
उनले तिहारपछि पार्टीले भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध सशक्त राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्ने जानकारी समेत दिँदै मधेसी जनताको मुक्तिका लागि भइरहेको आन्दोलनमा समर्थन रहेको बताएका छन् ।









